नई दिल्ली: अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ लेते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जा रहा है। यानी रियायती दर पर सिलेंडर बुक कराने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा होना जरूरी होगा। सरकार के मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य डुप्लीकेट कनेक्शन खत्म करना, सब्सिडी के गलत इस्तेमाल को रोकना और लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाना है।
करीब 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ उपभोक्ता यानी करीब 89.9 प्रतिशत एलपीजी ग्राहक अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन पहले ही हो चुका है, उन्हें इस संबंध में कोई अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी।
क्यों जरूरी किया गया बायोमेट्रिक सत्यापन?
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एलपीजी सब्सिडी का लाभ वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं को ही मिले। इसके अलावा डुप्लीकेट और अयोग्य कनेक्शनों की पहचान करने तथा घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने में भी इससे मदद मिलेगी।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को एलपीजी सुविधा से वंचित करना नहीं है। पात्र उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं।
सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी करा सकते हैं सत्यापन
उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के समय बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। इसके लिए डिलीवरी एजेंट संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से मौके पर ही आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा कर सकता है।
गैस एजेंसी या मोबाइल ऐप से भी सुविधा
ग्राहक अपने एलपीजी वितरक के शोरूम पर जाकर भी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
इंडेन ग्राहक IndianOil ONE, भारतगैस ग्राहक Hello BPCL और एचपी गैस ग्राहक HP PAY ऐप के जरिए सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
सरकार देती है एलपीजी पर बड़ी सब्सिडी
पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, घरेलू एलपीजी को आम लोगों के लिए किफायती बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार सरकारी तेल कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ रुपये का मुआवजा देती है। इसी वजह से घरेलू सिलेंडर लागत से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है।
मंत्रालय के अनुसार, सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर करीब 210 रुपये की निहित सब्सिडी है। जून 2026 में यह राशि 721 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थी।
पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है समय-सीमा
पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी उपभोक्ताओं को सबसे पहले 30 जून 2026 तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए कहा था। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को प्रक्रिया पूरी करने का मौका देने के लिए समय-सीमा कई बार बढ़ाई गई।
समय-सीमा को क्रमशः 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और आखिर में 14 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया था। अब 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
